69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला, जो 2018 में शुरू हुआ, आरक्षण नियमों में कथित अनियमितताओं के कारण विवादों में रहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले ने इस भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया, जिससे लाखों अभ्यर्थियों में असंतोष फैल गया। अब, 1,93,000 शिक्षक भर्तियों का कथित "जुमलाई विज्ञापन" इस आग में घी डालने का काम कर रहा है। इस विज्ञापन को "जुमला" कहकर विपक्षी दल और अभ्यर्थी इसे भाजपा सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का हथियार बना रहे हैं।

अखिलेश यादव का गणित क्या कहता है।

सोशल मीडिया पर वायरल इस गणित के मुताबिक:

यदि 1 पद के लिए कम-से-कम 75 अभ्यर्थी हैं, तो 1,93,000 पदों के लिए कुल अभ्यर्थी होंगे: 1,44,75,000।

प्रत्येक अभ्यर्थी के साथ उनके कम-से-कम दो अभिभावक या परिवार के सदस्यों को जोड़ा जाए, तो कुल प्रभावित लोगों की संख्या होगी: 4,34,25,000।

ये सभी वयस्क और मतदाता हैं। यदि इन्हें उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के बीच बांटा जाए, तो प्रति सीट औसतन 1,08,000 मतदाता प्रभावित होंगे।\

मान लिया जाए कि इनमें से आधे (50%) मतदाता भाजपा के समर्थक हैं, जैसा कि पार्टी दावा करती रही है, तो प्रति सीट 54,000 वोटों का नुकसान तय है।

इस स्थिति में भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव में दहाई अंकों तक सिमट सकती है।

पुलिस भर्ती का सबक: इतिहास खुद को दोहराता है?

शिक्षक भर्ती का यह गणित कोई नया नहीं है। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती विवाद इसका एक जीवंत उदाहरण है। 2023 में पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों ने लाखों अभ्यर्थियों को सड़कों पर उतरने को मजबूर किया। इस विवाद ने न केवल योगी सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया, बल्कि विपक्षी दलों, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, को युवा मतदाताओं को लामबंद करने का मौका दिया।

पुलिस भर्ती में प्रभावित अभ्यर्थियों की संख्या को आधार मानकर बनाया गया गणित भी कुछ ऐसा ही था। प्रत्येक अभ्यर्थी और उनके परिवार के मतदाताओं को जोड़कर विपक्ष ने यह दावा किया कि लाखों वोट भाजपा के खिलाफ जा सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सीटों में कमी (80 में से 33 सीटें, 2019 के 62 के मुकाबले) ने इस गणित की सियासी ताकत को साबित किया। शिक्षक भर्ती का यह नया गणित उसी रणनीति का विस्तार प्रतीत होता है, लेकिन इसका दायरा कहीं अधिक बड़ा और प्रभावशाली है।

उत्तर प्रदेश का सियासी परिदृश्य: बदलते समीकरण

उत्तर प्रदेश की सियासत हमेशा से जातिगत समीकरणों, क्षेत्रीय प्रभाव, और सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर आधारित रही है। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने अपने संगठनात्मक कौशल, हिंदुत्व की विचारधारा, और विकास के नारे के दम पर जीत हासिल की। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों ने दिखाया कि युवा मतदाता, बेरोजगारी, और भर्ती विवाद जैसे मुद्दे अब सियासी हवा का रुख बदल रहे हैं।

1. युवा मतदाताओं का असंतोष

उत्तर प्रदेश में 18-35 आयु वर्ग के मतदाता कुल मतदाताओं का लगभग 40% हैं। यह वर्ग न केवल शिक्षक और पुलिस भर्ती जैसे मुद्दों से सीधे प्रभावित है, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज को तेजी से संगठित भी कर रहा है। शिक्षक भर्ती का यह गणित, जो 4,34,25,000 प्रभावित लोगों की बात करता है, इस युवा असंतोष को एकजुट करने की कोशिश है।

2. विपक्ष की रणनीति

समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस जैसी पार्टियां इस मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। सपा नेता अखिलेश यादव ने बार-बार "जुमला" शब्द का इस्तेमाल कर भाजपा की भर्ती नीतियों को निशाना बनाया है। 2024 में सपा-कांग्रेस गठबंधन की सफलता (43 सीटें) ने दिखाया कि विपक्ष अब मतदाताओं के गुस्से को वोटों में बदलने में सक्षम है।

3. भाजपा की चुनौतियां

भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखना है। शिक्षक भर्ती का यह "जुमला" न केवल अभ्यर्थियों, बल्कि उनके परिवारों और समुदायों में भी सरकार के खिलाफ नाराजगी पैदा कर रहा है। प्रति सीट 54,000 वोटों का नुकसान, जैसा कि गणित दावा करता है, विधानसभा चुनावों में निर्णायक हो सकता है, क्योंकि कई सीटों पर जीत का अंतर 10,000-20,000 वोटों का होता है।

2027 में भाजपा की राह: क्या है रास्ता?

भाजपा के लिए यह स्थिति आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। पार्टी के पास अभी भी समय है कि वह इस संकट को अवसर में बदल सके। कुछ संभावित रणनीतियां:

भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता: शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को तेजी से और पारदर्शी तरीके से पूरा करना। यदि 1,93,000 पदों की भर्ती समय पर हो, तो यह असंतोष को कम कर सकता है।

युवा मतदाताओं को लुभाना: रोजगार सृजन, स्किल डेवलपमेंट, और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर युवाओं का भरोसा जीता जा सकता है।

सोशल मीडिया पर जवाबी रणनीति: भाजपा को सोशल मीडिया पर इस गणित का जवाब तथ्यों और उपलब्धियों के साथ देना होगा। वायरल गणित का मुकाबला वायरल प्रचार से ही हो सकता है।

जातिगत समीकरणों का प्रबंधन: उत्तर प्रदेश में जातिगत गठजोड़ अभी भी महत्वपूर्ण हैं। भाजपा को गैर-यादव ओबीसी, दलित, और सवर्ण मतदाताओं को एकजुट रखने की जरूरत है।