क्या अब भी शिक्षा में समानता सिर्फ किताबों की बात है?क्या देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों में SC, ST और OBC वर्ग के लिए दरवाज़े अब भी बंद हैं?और क्या NFS बन गया है नया मंत्र एक ऐसा बहाना, जिससे रोकी जा रही है सामाजिक न्याय की राह?जहाँ आज बात होगी उस गहरी खाई की, जो शिक्षा के मंदिरों में बराबरी के नाम पर अब भी कायम है।दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर देश के तमाम केंद्रीय संस्थानों तक, सवाल उठ रहा है।योग्यता का फैसला कौन करता है और किस आधार पर?क्या यह सिर्फ भर्ती प्रक्रिया है या कोई सोची-समझी रणनीति?

संसद से सड़कों तक आज फिर गरमाया आरक्षण का सवाल। राहुल गांधी ने ठोकी ताल, तो बीजेपी ने दिया करारा जवाब। वहीं मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कांग्रेस का बड़ा हमला कहा, ‘अच्छे दिन’ निकले ‘डरावना सपना’।

राहुल गांधी का बड़ा आरोप नॉट फाउंड सुटेबल बन चुका है नया मुनवाद ।नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित प्रोफेसर पदों को जानबूझकर खाली छोड़ा जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ चर्चा का वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने दावा किया।नॉट फाउंड सुटेबल अब नया मुनवाद बन गया है। योग्य उम्मीदवारों को जानबूझकर अयोग्य ठहराया जा रहा है। ये सिर्फ नौकरी की नहीं, हक और हिस्सेदारी की लड़ाई है।"

राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 60% से अधिक प्रोफेसर पद और 30% से अधिक एसोसिएट प्रोफेसर पद आज भी खाली हैं, और इसके लिए बार-बार ‘NFS’ (नॉट फाउंड सुटेबल) का बहाना दिया जा रहा है। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर आरक्षण विरोधी मानसिकता का आरोप भी लगाया।

“शिक्षा का हथियार कुंद कर रही है मोदी सरकार बाबा साहेब का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा,"बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षा बराबरी का सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन मोदी सरकार इस हथियार को कुंद करने में लगी है।उनका आरोप है कि सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय ही नहीं, आईआईटी और अन्य केंद्रीय संस्थानों में भी यही साजिश चल रही है। राहुल ने यह वादा किया कि कांग्रेस बीजेपी की हर ‘आरक्षण-विरोधी’ चाल को संविधान की ताकत से जवाब देगी।

मोदी सरकार के 11 साल,अधूरे वादे और डरावना सपना। कांग्रेस का हमला- 

राहुल गांधी के बाद मोर्चा संभाला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के शासन को ‘भयानक सपना’ करार देते हुए कहा:

“26 मई 2014 को जो ‘अच्छे दिन’ का सपना दिखाया गया था, वो अब हर वर्ग के लिए डरावना सपना बन चुका है।”

खरगे ने कहा:-

युवाओं से हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया, जो कहीं नहीं दिखती।

किसान की आय दोगुनी करने का वादा अधूरा; उल्टा उन्हें रबर की बुलेट झेलनी पड़ी।

महिला आरक्षण पर बिल पास, लेकिन लागू नहीं।

SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ा है और उनकी हिस्सेदारी भी खत्म हो रही है।

जयराम रमेश ने दो टूक वार करते हुए कहा

‘अघोषित आपातकाल’ और ‘अयोग्य आयोग’ का आरोप

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी हमला तेज करते हुए नीति आयोग को "अयोग्य आयोग" करार दिया। उन्होंने पूछा अगर संसद, न्यायपालिका, विश्वविद्यालय और मीडिया पर हमला किया जाए, तो क्या यही है 'विकसित भारत'।रमेश ने कहा कि मोदी सरकार विकास के नाम पर ‘पाखंड’ कर रही है, और आर्थिक असमानता चरम पर पहुंच चुकी है।

भाजपा का पलटवार करते हुए कहा

 कि अब भारत आतंकियों को घर में घुसकर मारता है”

बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर आतंकवादियों से सहानुभूति रखने का आरोप लगाते हुए कहा कांग्रेस ने बटला हाउस मुठभेड़ के बाद आतंकियों के शवों पर आंसू बहाए थे। आज वही भारत पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकाने तबाह कर रहा है।उन्होंने राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा अब यह सरकार कांग्रेस के लिए बुरा सपना है, जो 99 चुनाव हार चुकी है।फ्रैजाइल फाइव’ से ‘टॉप फोर’ तक भारत पात्रा ने मल्लिकार्जुन खरगे के 'भयानक सपना' वाले बयान को खारिज करते हुए कहा 11 साल पहले भारत ‘फ्रैजाइल फाइव’ में था, आज टॉप फोर में है। कांग्रेस को भारत की प्रगति से जलन है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर ईडी और सीबीआई से डरने का तंज कसते हुए कहा कि ये देश अब उनकी बपौती नहीं, अब उन्हें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। शाहनवाज़ हुसैन ने हमला बोलते हुए कहा - जयराम रमेश कांग्रेस को राम राम करके छोड़ेंगे।रमेश हर बार सरकार की मीटिंग्स में खामी ढूंढ़ते हैं। ये प्रवृत्ति कांग्रेस को ले डूबेगी।

एक तरफ विपक्ष आरक्षण, रोजगार और सामाजिक न्याय को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला कर रहा है, तो दूसरी ओर भाजपा अपने 11 साल की उपलब्धियों को गिनाते हुए कांग्रेस को ‘असफल और भ्रमित’ बता रही है। ‘नॉट फाउंड सुटेबल’ जैसे शब्द अब सिर्फ भर्ती प्रक्रियाओं का हिस्सा नहीं, बल्कि राजनीतिक हथियार बन चुके हैं।